घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय.! इथे जाणून घ्या नवीन निर्णय

नमस्कार मित्रांनो घर खरेदीदारांच्या तक्रारी उद्भवू नयेत म्हणून ‘महारेरा’ ने प्रकल्प नोंदणीच्या वेळीच छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला

आहे. बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महारेरा’ कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे. घर किंवा प्लॉट घेताना त्या जागेची नोंदणी विकासकांनी ‘रेरा’ कायद्यात केली आहे काय, याची माहिती पाहणे आवश्यक आहे.

 

👉👉 हे ही बघा: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत निघाली या पदांसाठी मोठी भरती, येथे जाणून घ्या अर्ज कुठे करायचा👈👈

 

बिल्डरांच्या मनमानीतून सुटका करण्यासाठी सरकारने ‘रेरा’ कायदा केला आहे. याअंतर्गत सर्व प्रकल्पांना ‘रेरा’मध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. ‘महारेरा’मध्ये या क्षेत्रात काम करणाऱ्या एजंटांचीही नोंदणी अनिवार्य केली आहे. आता थेट ग्राहकांशी संपर्क साधणाऱ्या इस्टेट एजंटांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

बिल्डरला काय-काय सादर करणे बंधनकारक ‘महारेरा’कडे प्रकल्प नोंदणी करण्यासाठी बिल्डरला जागेपासून ते प्रकल्पाबाबत ‘ए टू झेड’ कागदपत्रे द्यावी लागतात. जागेचा उतारा, फेरफार, सीएचा प्रकल्प अहवाल, महानगरपालिका एनओसी, एनए परवानगी, बांधकाम परवानगी, बांधकाम प्रकल्प अहवाल, बँक खात्याचा तपशील यासह सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे.”

 

इथे क्लिक करून बघा कागदपत्र सादर केल्यानंतरच मिळणार नोंदणी क्रमांक

Leave a Comment