शिंदे सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय.! आता राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला मिळणार हक्काचे घर

‘म्हाडाच्या माध्यमातून आम्ही बीडीडी चाळ पुनर्विकास, गिरणी कामगारांसाठी घरे, म्हाडाच्या इमारतीचा पुनर्विकास, आणि उपकर व उपकर नसलेल्या इमारती आदी प्रमुख प्रकल्प घेतले आहेत. मुंबईत जवळपास १३ हजार उपकर इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे. येत्या काही दिवसांत ७५ हजार गिरणी कामगारांना घरे द्यायची आहेत,’’ असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले. विकासकामांसाठी ही संघटना सरकारला सहकार्य करत असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्य सरकार मुंबई तसेच राज्याच्या इतर भागांत अधिकाधिक घरे निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित प्रश्न नव्या गृहनिर्माण धोरणात सोडवले जातील. नवीन धोरणासाठी विकसकांनी सूचना कराव्यात, त्यांचा नव्या धोरणात समावेश केला जाईल.